गौशाला स्थापित करने पर मिलेगी 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि

भारत में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक खेती और डेयरी उद्योग में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

गायों के संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने गौशाला स्थापित करने पर 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की योजनाएँ शुरू की हैं।

मध्य प्रदेश की कामधेनु योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत गौशाला स्थापित करने पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

• गौशाला स्थापित करने पर लगभग 10 लाख रुपये तक का अनुदान
• 25 गायों की क्षमता वाली इकाई पर सहायता
• बड़ी परियोजनाओं पर कुल लागत का लगभग 25% अनुदान

सरकार द्वारा दूध खरीद की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे पशुपालकों को स्थायी आय प्राप्त हो सके।

राजस्थान की गौशाला विकास योजना

राजस्थान सरकार ने गौशालाओं के विकास के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत पंजीकृत गौशालाओं को 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

• गौशाला शेड निर्माण
• पानी की टंकी
• चारा भंडारण व्यवस्था
• चारदीवारी निर्माण

इस योजना में कुल परियोजना लागत का लगभग 90% हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पहल

हरियाणा सरकार ने कई गौशालाओं को शेड निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रत्येक प्रभाग में आदर्श गौशालाओं की स्थापना पर जोर दे रही है। इन गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जैविक खेती और गोबर आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गौशाला से किसानों को होने वाले लाभ

• दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री से आय
• गोबर से वर्मी कम्पोस्ट और जैविक खाद उत्पादन
• बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन
• गोमूत्र से जैविक कीटनाशक और कृषि उत्पाद

निष्कर्ष

गौशाला स्थापना की सरकारी योजनाएँ न केवल गौ संरक्षण को बढ़ावा देती हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा करती हैं। किसान और पशुपालक इन योजनाओं का लाभ लेकर डेयरी व्यवसाय को मजबूत बना सकते हैं।